अलगाववादी नेता अब्दुल गनी भट्ट की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि लोकसभा के छह सांसद और राज्यसभा के चार सदस्य अवैध रूप से अपने पद पर बने हुए हैं। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद औैर जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के चेयरमैन फारुख अब्दुल्ला सहित कुछ नेता जनता के पैसे पर अपनी तनख्वाह और सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार को आदेश जारी किया जाए कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य के इन 10 सांसदों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। क्योंकि संसद में इनकी मौजूदगी अनैतिक, अवैध और असंवैधानिक है।
सांसद को जो भी तनख्वाह और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेकर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर है और दूसरा लद्दाख।
